Los municipios no podrán bloquear las obras de los almacenes de residuos radiactivos
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que los Ayuntamientos puedan bloquear la construcción o ampliación de los almacenes de residuos radiactivos dentro de sus términos municipales. Además, los alcaldes tampoco podrán vetar las obras de desmantelamiento de las centrales nucleares que tienen que ir cerrando progresivamente hasta desaparecer completamente en España de aquí a 2035. Una disposición incluida por PSOE y Unidas Podemos en la ley climática durante la tramitación parlamentaria elimina las competencias municipales a la hora de conceder licencias para este tipo de actuaciones; el Gobierno las considerará a partir de ahora como “obras públicas de interés general”, con lo que evita el control municipal.
La Ley de Cambio Climático recientemente aprobada por el Congreso, contiene varios mandatos para aprobar a su vez otras normas. Así ocurre con la futura ley de movilidad, la propuesta de reforma eléctrica, la ley de residuos y la creación de diversos planes y estrategias verdes, que tendrán que ponerse en marcha desde el Ejecutivo en los próximos meses. También establece, por ejemplo, la creación de un grupo de expertos que deben preparar una propuesta de reforma fiscal, con especial atención a los impuestos verdes. Pero la ley del clima, que todavía debe recibir el visto bueno definitivo en el Senado, cuenta además con un amplio cuerpo de disposiciones adicionales. Y una se refiere al almacenaje de los residuos radiactivos, que debido a su peligrosidad requieren de un tratamiento y unas instalaciones especiales.
España cuenta en estos momentos con un almacén para desechos radiactivos de media y baja intensidad en el municipio de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. El Cabril, su denominación oficial, comenzó a recibir basura de este tipo de forma clandestina a principios de los sesenta del siglo pasado, durante la dictadura franquista. Con la democracia se siguió usando, pero ya con permisos oficiales y no de forma secreta. De hecho, hoy son las únicas instalaciones del país que pueden albergar basura de baja y media actividad. Además de El Cabril, existen otros seis Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en España. Están ubicados en las centrales nucleares y sirven para guardar de forma temporal principalmente el combustible gastado de estas plantas (considerado un residuo de alta intensidad, por lo que nunca podría ir a El Cabril).
España aún no tiene resuelto el problema para los desechos de alta intensidad. El Ministerio para la Transición Ecológica debe decidir si opta por crear un solo Almacén Temporal Centralizado (ATC) o varias instalaciones de este tipo repartidas por el país. Lo que está claro es que, se opte por una solución o por otra, las obras no deberán contar ya con licencia municipal ni podrán ser vetadas por los Ayuntamientos gracias a la disposición incluida en la ley climática. El PP impulsó un ATC en Villar de Cañas (Cuenca), pero el rechazo del PSOE de Castilla-La Mancha y las dudas sobre los terrenos elegidos hicieron que el actual Gobierno paralizara ese proyecto en 2018.
[Esta noticia fue publicada originalmente en El País. Lee el original aquí]